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छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य स्तरीय लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसके तहत अब कोई भी व्यवसायी पेट्रोल पंप खोलने के लिए केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करेगा ।
बदलाव क्या है?
पहले, पेट्रोल पंप खोलने के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकार से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था। इसमें कलेक्टर और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुमति समेत हर साल या तीन साल में नवीनीकरण की प्रक्रिया शामिल थी ।
अब, इस दोहरी अनुमति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया केवल केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत ही रहेगी ।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
1. कागजी बोझ हटाना: दोनों स्तरों से लाइसेंस लेने में समय, खर्च और प्रशासनिक खर्च बढ़ता था ।
2. नया निवेश आकर्षित करना: इससे व्यवसायियों, विशेषकर छोटे उद्यमियों को पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया और ग्रामीण इलाकों में ईंधन की पहुंच बढ़ेगी ।
3. राहत और सादगी: नियमों में सरलीकरण से व्यापारियों को तेजी और सस्ती प्रक्रिया की सुविधा मिलती है ।
लाभ (Impact)
व्यवसाय को बढ़ावा: कम कागजी प्रक्रिया और एक ही स्तर की अनुमति से नए उद्यमियों को पेट्रोल पंप खोलने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण पहुंच में सुधार: दूर-दराज के इलाकों में ईंधन की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य की अर्थव्यवस्था: निवेश में वृद्धि से बुनियादी ढांचे का विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ।
सरकार की सादगी पहल: छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय “ease of doing business” और निवेश को आकर्षित करने की नीति के अनुरूप लिया है ।
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